पात्रों के गोल्डन कार्ड प्राथमिकता पर बनाये जायें, पात्र व्यक्तियों को इम्पेनल्ड चिकित्सालयों में मिले निःशुल्क चिकित्सा सुविधा-: पर्यटन एवं संस्कृत मंत्री

मैनपुरी  - ट्रॉजिट हॉस्टल में जन-शिकायतें सुनने के दौरान जब पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के सम्मुख जब नगला चौथियाना नि. सूरजपाल कठेरिया ने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि प्रार्थी के पास अन्त्योदय कार्ड है, उसके बच्चे के पित्त की थैली में पथरी है, धनाभाव के कारण ऑपरेशन नहीं करा पा रहा है, पात्र राशन कार्ड होने के बाद भी उसका गोल्डन कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिस पर उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी को पृष्ठाकिंत करते हुये कहा कि तत्काल पात्रों के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाये जायें ताकि बीमारी होने की दशा में उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होने अधिकारियों से कहा कि जन-शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर विलंब न हो, फरियादी को तत्काल राहत मिले, आमजन के बीच संदेश पहुंचे कि शासन-प्रशासन उनकी शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापरक निराकरण के लिए संवेदनशील है, जन-शिकायतों का प्रभावी निराकरण प्रदेश सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता में है, प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा सीधे शासन स्तर से की जा रही है। उन्होने कहा कि शिकायतकर्ता को अपनी समस्या के निस्तारण के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ंे, अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें, किसी भी शिकायत को अपने कार्यालय में लंबित न रखें यदि निस्तारण संभव न हो तो आख्या अंकित कर वापिस करें।           पर्यटन मंत्री ने कहा कि लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को प्रत्येक दशा में मिले, योजना का लाभ प्रदान करने में पक्षपात न किया जाये, कोई अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ न पा सके, सुनिश्चित किया जाये। उन्होने कहा कि भूमि सम्बन्धी विवादों पर राजस्व, पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी संवेदनशील रहकर कार्य करें, पैमाइश, सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत कब्जों की शिकायतों पर राजस्व, पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर जाकर प्रभावी कार्यवाही करे, एक बार पैमाइश, कब्जा हटवाने के बाद यदि किसी के द्वारा पुनः कब्जा किया जाये तो उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्रभावी कार्यवाही की जाये।           जन-सुनवाई के दौरान औडेन्य मंडल थाना दन्नाहार नि. शिव प्रताप सिंह चौहान ने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि पुराने पैतिृक मकान के बजाय उप निबन्धक, बैनामा लेखक की मिलीभगत से दूसरे मकान की चौहद्दी दिखाकर फर्जी बैनामा कराया गया है, जिस पर उन्होने उपस्थित क्षेत्राधिकारी नगर से कहा कि आज ही थानाध्यक्ष दन्नाहार के माध्यम से समस्या का निदान करायें, जितवारपुर नि. सुखराम ने आवंटित पट्टे की पैमाइश कराकर कब्जा दिलवाने, भूपतिपुर नि. मलिखान सिंह ने भूमि की पैमाइश कराने, औड़ेन्य पड़रिया नि. अजय सिंह ने विपक्षी द्वारा गलत पैमाइश कराकर किये जा रहे अवैध कब्जे को रूकवाने की शिकायत अपने शिकायती प्रार्थना पत्रों के माध्यम से की। आज जन-सुनवाई के दौरान उप जिलाधिकारी सदर अभिषेक कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर अजय पाल सिंह के अलावा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता, शिवदत्त भदौरिया, उदय चौहान आदि उपस्थित रहे।  ------------------------------------------------------अधिकारी जन-शिकायतों के समयबद्ध निराकरण के लिए रहें संवेदनशील, कोई भी शिकायत डिफॉल्टर की श्रेणी में न आये- जिलाधिकारी।भूमि सम्बन्धी विवादों का मौके पर जाकर किया जाये निस्तारण, कृत कार्यवाही पर दोनो पक्षों के साथ 02 गवाहों के कराये जायें हस्ताक्षर-अविनाश।मैनपुरी 06 जुलाई, 2024- जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सदर में जन-समस्याएं सुनने के उपरांत उपस्थित अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक कार्य दिवस में निर्धारित समय पर अपने-अपने कार्यालय में बैठकर जनता की शिकायतें सुनें, जनता दर्शन, संपूर्ण समाधान दिवस, जन-सुनवाई प्रणाली पोर्टल, विभिन्न स्तर से प्राप्त जन-शिकायतों का प्रत्येक दशा में निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापरक निस्तारण हो, कोई शिकायत डिफॉल्टर की श्रेणी में न रहे, अधिकारी स्वयं शिकायतकर्ता से दूरभाष पर वार्ता करें, यथासंभव मौके पर जाकर वस्तुस्थिति देखें, शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने के उपरांत ही निस्तारण आख्या अपलोड की जाए। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ अधिकारियों द्वारा जन-शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है, अधीनस्थों द्वारा किए गए निस्तारण को ही वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे शिकायतकर्ताओं द्वारा गलत फीडबैक के कारण शासन स्तर से असंतुष्ट फीडबैक मिल रहा है, अधिकारी संवेदनशील रहें, अन्यथा शासन स्तर से सीधे कार्यवाही होगी।     श्री सिंह ने कहा कि यदि किसी विभाग के पास अन्य विभाग से संबंधित शिकायत प्राप्त हो तो उसे उसी दिन संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जाए, कोई भी अधिकारी अन्य किसी विभाग की शिकायत अपने कार्यालय में लंबित न रखें। उन्होने कहा कि कहीं भी सरकारी भूमि यथा तालाब, चकरोड, चारागाह, शमशान, खाद के गड्ढों पर अनाधिकृत कब्जा न रहे, जहां भी सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे हैं, उन्हें तत्काल हटवाया जाए। उन्होने कहा कि अधिकारी जन-शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहकर शिकायतों का निराकरण करें, शिकायत का निराकरण इस प्रकार किया जाये कि किसी भी फरियादी को अपनी शिकायत पुनः लेकर न आना पड़े।      आज आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सदर के दूर-दराज ग्रामीण अंचलों से आए 32 फरियादियों ने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किए, जिसमें से 04 शकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर फरियादियों को तत्काल राहत प्रदान की, पुरोहिताना नि. राम देवी ने रूकी हुयी वृद्धावस्था पेंशन को बहाल कराये जाने, ग्राम लालपुर नि. ऊषा देवी ने भूमि गाटा संख्या-867 पर किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटवाये जाने, ग्राम दिवारौली नि रघुराजसिंह ने भूमि की पैमाइश कराये जाने, ग्राम औड़ेन्य मंडल नि. रमेश ने भूमि गाटा संख्या-831 की पैमाइश कराये जाने, नगला बरी नि. हेमराज सिंह ने चकमार्ग की पैमाइश कराये जाने की मांग अपने शिकायती प्र्रार्थना-पत्रों के माध्यम से की, जिन्हें सम्बन्धित अधिकारियों को पृष्ठाकिंत कर निर्धारित समय सीमा में निस्तारण हेतु उपलब्ध कराया।           इस दौरान पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.सी. गुप्ता,   परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. सत्येंद्र कुमार, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, उप कृषि निदेशक नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप, जिला पंचायती राज अधिकारी तुलसी राम, उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चन्द्र, जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अंसारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी महेन्द्र कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका गुप्ता, तहसीलदार सदर विशाल सिंह यादव सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।